आता डाळीचे राजकारण माजी सरकारकडून घेतलेले विविध पुरस्कार,सध्याच्या सरकार विरुद्ध राजकारण करणारे साहित्यिक परत करीत आहेत.खरे तर अर्ज करून घेतलेले बहुतेक पुरस्कार साहित्यिक परत करीत आहेत पुरस्कार परत करण्याची साहित्यिकांत स्पर्धा सुरु झाली असताना आता सरकार विरुद्ध वातावरण तयार करण्याची मोहीम मिडीयाने उघडली आहे. केंद्र सरकारच्या शेतमालाचे भाव जाहीर करणाऱ्या समितीने शेतकर्यांच्या उत्पादनाला भाव वाढून दिले नाहेत म्हणून शेतकर्यांचे नेते नाराज आहेत,सर्वत्र दुष्काळ असताना आणि अन्नधान्याची प्रचंड तुट असताना,डाळीचे भाव वाढले म्हणून सरकारच्या नावाने ऐन दसरा दिवाळीच्या काळात शिमगा केला जात आहे. डाळीचे दर कडाडण्यामागे दुष्काळ आणि सरकारचे धोरण याशिवाय आणखी काही कारणं आहेत का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि शोध पत्रकारिता केली जात आहे.काहीनी असेही शोध लावले आहेत की महागाईच्या या वणव्यात डाळ माफीया सक्रीय झाले आहेत. डाळीचे भाव वाढल्याने एकीकडे सामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. तर, दुसरीकडे डाळीच्या चोरीमुळे व्यापारीही चिंतेत सापडले आहेत. देशातील डाळीची तूट भरून काढण्यासाठी व्यापारी आफ्रिकेतून डाळ आयात करत आहेत. प्रतिकिलो 100 रुपये मोजून आफ्रिकेतून अख्खी डाळ आणली जात आहे. मात्र, डाळ मिलपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यातील निम्मि डाळ गायब होत आहे. डाळ आणणारे ट्रकचालकच या डाळीची चोरी करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ट्रकचालक मोठ्या शिताफीने या डाळीची चोरी करत आहेत. एखाद्या निर्जनस्थळी थांबून ट्रकचालक ही डाळ चोरतात आणि तितक्याच वजनाचे लोखंड कंटेनरमध्ये ठेवतात. मात्र, ट्रकचालकांची ही चोरी जास्त दिवस टिकून राहिली नाही. डाळीचं वजन कमी भरत असल्याचे व्यापाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. यावेळी ट्रकचालकांनी ही डाळ चोरीची कबुली दिली म्हणे आता असे किती ट्रक चालक आहेत हे सांगता येत नाही पण त्यां चार पाच किंवा पाच पन्नास ट्रकचालका मुळे एकंदरच एकिकडे डाळींचे भाव कडाडत आहेत.असा जावइ शोध लावला जात आहे.आणि डाळींची ही तूट भरून काढण्यासाठी म्हणे व्यापारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, या डाळ माफियांमुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडचा घासच हिरावला जात आहे. असाही सिद्धांत सांगितला जात आहे.एवढ्यावरच मिडीयावाले थांबले नाहीत तर मोदीसरकार आणि व्यापारी यांच्यात साटेलोटे आहे असेही आरोप केले जात आहेत. घट बसलेत व त्यानंतर दिवाळी..येणार आहे आणि दरवर्षीच हा साठेबाजी करून भाव वाढविण्याचा मौसम असतो .सत्तेत भाजप सरकार आले आणिते अच्छे दिन चे आश्वसन पाळून व्गेल अशी अपेक्षा असल्याने मिडीयावाले हेच का अच्छे दिन ?असा सवाल करीत आहेत. एकूणच आता सणासुदीचा हंगाम सुरु झाला आहे. एकीकडे आपल्याकडे दुष्काळाची छाया असतानाही सणातील खर्चात कुठे कमी होताना दिसत नाही.सरकार पगारदार लोकांना महागाई भत्ता दते आहे.खासगी व कार्पोरेट क्षेत्रातील कमावणारे एका वेळी बर्गर आणि पिझावर हजार रुपये खर्च करून उच्च प्रतीचे मद्य पिऊन आठ दिवसाला ओल्या पार्ट्या करीत असले तरी डाळीचे भाव वाढले म्हणून शिमगा सुरु आहे. दुष्काळी असूनही सर्वत्र धामधुमीने हे सण साजरे होताना दिसत आहेत.यंदा भीषण दुष्काळाचे वास्तव लक्षात ठेवून शहरातील नागरिकांनी सणावर होणार्‍या आपल्या खर्चांवर थोडी फार का होईना मर्यादा घातली पाहिजे व आपल्या खर्चातील थोडा तरी भाग दुष्काळग्रस्तांना दिला पाहिजे.अशा समाजसेवी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत काहीजण प्रसिद्धीसाठी असे दान धर्मही क्रेत आहे काही सिने नट लोकांच्या पैशाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना मदत करीत असल्याचाही हा परिणाम असू शकतो हाराज्यात दुष्काळाचे वातावरण असताना दुसरीकडे महागाई यंदा कळस गाठणार हे सांगायला कोणी ज्योतिषी लागणार नाही .गेल्या सहा महिन्यात महागाई धीमेगतीने वाढतच आहे. जीवनावश्यक डाळींनी तर किंमतीचा नवा उच्चांक गाठला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकताच व्याजदर कमी केला परंतु त्यामुळे फार मोठा काही दिलासा सर्वसामान्य जनतेला मिळेल असे दिसत नाही. यंदाच्या दुष्काळामुळे खरिपाचा हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेला आहे. या हंगामातील अन्नधान्याच्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला असून या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट अपेक्षित आहे. भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रायगड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडूनही यंदा भाताचे उत्पादन ११ टक्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. परतीच्या पावसाने दिलासा दिल्याने रब्बी हंगामाबाबत आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी या हंगामात अन्नधान्याचे, डाळींचे कितपत उत्पादन होईल याविषयी शंकाच आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजारात अन्नधान्याची अपेक्षित आवक होणार नाही. याचाच अर्थ बाजारात अन्नधान्याची टंचाई राहील. त्यामुळे महागाई ही भडकणार हे ओघाने आलेच. याचा फायदा उठवायला व्यापारी व साठेबाज तयारच आहेत. त्यामुळे महागाईच्या या गंगेत साठेबाज आपले हात धुवून घेतील आणि नेहमीप्रमाणे सरकार त्यांच्याकडे बघत बसेल. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तुंची भाववाढ कमी करण्यासाठी कांदे आणि डाळींची आयात केली असली तरी त्याला सर्वच राज्यांकडून अपेक्षित उठाव मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयात केलेला माल सर्व राज्यांमधील बाजारपेठेत लवकरात लवकर पोहोचणे कठीण ठरणार आहे. या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये काही मुद्यांवरून मतभेद आहेत. सद्यस्थितीत विविध प्रकारच्या डाळींचे भाव १०० ते १५० रूपये प्रति किलोच्याही पुढे गेले आहेत. तूरडाळीने तर २०० रूपये किलोचा उच्चांक गाठला आहे. कांद्याचाही भाव कधी ६० ते ८० रूपये प्रति किलोच्या दरम्यान गेले होते.कांदा तसेच डाळींचे भाव वाढल्याने त्यापासून तयार होणार्‍या खाद्यपदार्थांच्या भावातही वाढ झाली आहे. दसरा-दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण जवळ आले असून त्यासाठी डाळ, साखर, तेल आदींची खरेदी आवश्यक ठरते. यावेळी डाळीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे ही दिवाळी बेसन तसेच बुंदीच्या लाडूविना करावी लागणार आहे. यंदा सामान्यांची दिवाळी व्यवस्थित साजरी व्हावी असे वाटत असेल तर डाळीचे भाव कमी करणे सरकारला भाग आहे. नरेंद्र मोदींनी आश्‍वासन दिलेले अच्छे दिन कधी येणार असा प्रश्‍न कुणालाही पडेल. मात्र यंदाच्या दिवाळीत तरी नाही असे सध्या तरी चित्र आहे. त्यातच समाधानाची बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती पुन्हा उतरु लागल्या असताना सरकारने दुष्काळी कर लावला आहे त्याच्या नावाने बोंबाबोंब सुरूआहे. करवाढ केल्याने दुष्काळी कामांसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये जमा झाले असून सरकारने सुमारे १५ गावात दुष्काळ जाहीर केला आहे परिणामी अन्नधान्य टंचाई असताना भाववाढ अटल आहे ही गोष्ट सामान्य माणसाच्या पचनी पडली आहे पण मिडीयावाले आणि विरोधी पक्ष या विषयाचे भांडवल करीत आहेत असे असले तरी या धोरणांमुळे महागाईचा भडका उडत चालला आहे त्याचे काय? डाळीची बाजारातील टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने डाळीची आयात केली हे बरेच झाले.आता बाजारात डाळीची आवक वाढेल आणि तिचे भाव कमी होतील अशी आशा आहे आणि असे झाले तरी आमची मागणी होती म्हणून भाव कमी झाले असे विरोधक आणि मिडीयावाले क्रेडीट घेतील .एकीकडे हरितक्रांती झाली देश अन्नाधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असे नगरे वाजविले जात आहेत.आणि केंद्र सरकारने जीवनाश्यक वस्तुंची आयात करीत आहे.पण राज्यांनी आवश्यक तो कोटा न उचलल्याने जनतेला दरवाढीच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. मुख्यत्वे अनेक राज्यांनी आपल्याला डाळ आणि कांदे किती प्रमाणात लागणार याची मागणीच नोंदवली नाही. एकूणच पाहता सरकारचा कारभार म्हणजे सर्व आनंदी आनंदच आहे. जनतेला यातून लवकर काही अच्छे दिन दिसण्याची शक्यता नाही. यात पाच वर्षे कधी निघून जातील ते समजणार देखील नाही. यंदाची तर दिवाळी महागाईतच साजरी होणार आहे. पाकिस्तानीतील भाजी बाजारात यापूर्वी चीनमधील भाज्या आयात केल्या जात असत. परंतु आता भारतातून भाज्या आयातीचं प्रमाण वाढल्यामुळं पाकमधील भाजी बाजारात महागाईला आळा बसला येत्या काळात महागाईचा भडका उडणार असं चित्र दिसतंय. २०१४-२०१५ मध्ये जवळपास २ अब्ज टन डाळींचं उत्पादन कमी झालंय. गेल्या वर्षांतील डाळींचा हंगाम विविध नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अडकल्यामुळे यावर्षी डाळींचं उत्पादन घटणार असून डाळींचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकार ६० ते ७० लाख टन डाळींची आयात करणार होते याचा थेट परिणाम म्हणजे डाळींची दरवाढ अटळ आहे. हे समजून न घेता सरकारच्या नावाने ठणाणा केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षातल्या पावसाच्या अनियमीततेमुळे यावर्षी कडधान्य आणि डाळीचं उत्पन्न कमी झालंय. याचा परिणाम म्हणून यावर्षी डाळीच्या किंमतीत २५ टकके वाढ झाल्याचं चित्र आहे. यावर्षी पाऊस कमी झाला तर मात्र मोठ्या प्रमाणात डाळ आयात करावी लागणार आहे, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. वाशीच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये डाळीचे सध्याचे भाव गगणाला भिडलेत. महागाई नियंत्रणात आणल्याचे सरकारी दावे होत असले तरी त्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे हे कडधान्याच्या किंमतींवरून सहज लक्षात येईल. मागचे सर्व विक्रम मोडीत काढत नागपूरमध्ये तूरडाळीने २०० रूपये किलोचा पल्ला गाठलाय. त्यामुळे तूरडाळीत भेसळ होत असल्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशात डाळींच्या उत्पादनानं यंदा नीचांकी पातळी गाठल्यानं भाव गगनाला भिडलेत. यंदा सरकारला जवळपास पन्नास लाख मेट्रिक टन डाळ आयात करावी लागेल असा अंदाज वर्तवण्यात येतयोय. झी मीडियाचं सहकारी वृत्तपत्र डीएनएनं दिलेल्या वृत्तानुसार याचा सर्वाधिक फायदा टांझानिया, ऑस्ट्रेलिया आणि म्यानमार या तीन देशांना होणार आहे. केंद्र सरकारनं डाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी कालच २ हजार मेट्रिकटन अतिरिक्त आयातीला मंजुरी दिले आहे. डाळीचे भाव कडाडल्यानं सरकारचं धाबं दणाणलंय. डाळींचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारची धावपळ सुरू झालीय. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये आज पुन्हा एकदा डाळी आयात करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शिवाय देशभरात डाळीवर सबसिडी देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. तूरडाळीचा भाव २०० रुपयांपर्यंत गेल्यानं सरकारला तातडीचे निर्णय घेणं भाग पडतं आहे. आंध्र प्रदेश सोडला तर कुणीही डाळीवर सबसिडीची मागणी केलेली नाही. सध्या सरकार डाळीवर प्रतिकिलो १० रुपये सबसिडी देतंय. त्यात आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या डाळींचे भाव गगनाला भिडले असल्याची ओरड होतेय. त्यामागे दुष्काळाचं कारण सांगितलं जातंय. मात्र जो शेतकरी ही कडधान्य पिकवतो, त्याच्या पदरात नेमकं किती पडतं असा प्रश्न निर्माण झालाय. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अतिशय कमी दरात हे कडधान्य विकत घेतलं जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय.म्हणजे सरकारची धोरणे शेतकरी आणि ग्राहकया लुटणारी आहेत हेच यातून सिद्ध केले जात आहे.

'दीपक''तर पेटला पण कधी उजाडणार आहे?

तंबाखूच्या अतिसेवनामुळे महाराष्ट्राला आर. आर. पाटील यांच्यासारखा उमदा नेता गमवावा लागल्यानंतर राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने तंबाखूविरोधात आरपारची लढाई पुकारली आहे. रेल्वे स्टेशन्स, कॉलेज, कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांहून तंबाखू, पान मसाला आणि गुटख्याचे उच्चाटन करण्यासाठी १० कलमी कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.याचे मी स्वागत करतो.सरकारला हा निर्णय घ्यायला मोठ्या नेत्याचा बळी जावा लागला आहे.रोजच असे कितीतरी लोक कर्करोगाने मरतात त्यांच्या जीवाची किंमत सरकारच्या लेखी शून्य आहे हेही या निर्णयाने लपून रहिलेले नाही .पण हा निर्णय घेऊन कर्क रोगाचे समूळ उच्चाटन होईल मोठी क्रांती होईल असे मंत्री महोदय आणि सरकार समजत असतील तर ही केवळ भ्रांती ठरणार आहे,असे माझे स्पष्ट मत आहे. . राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी याबाबत घोषणा करताना 'अॅक्शन प्लान' स्पष्ट केला आहे. 'तोंडाच्या कॅन्सरमुळे आपणाला एका ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्याला गमवावे लागले आहे, ही अत्यंत दुखद अशी घटना आहे. महाराष्ट्रात सध्या २ कोटी लोक तंबाखूच्या विळख्यात सापडलेले असून त्यांच्यासाठी नक्कीच आबांचा मृत्यू ही धोक्याची घंटा मानली गेली पाहिजे. या घटनेतून आपण सर्वांनीच धडा घ्यायचा असून 'तंबाखूमुक्त महाराष्ट्रा'चा विडा मी उचलला आहे', असे सावंत म्हणाले आहेत. आरोग्य खाते शाळा तसेच अन्य शैक्षणिक संस्थावर करडी नजर ठेवणार आहे. राज्यात एकही शिक्षक तंबाखूचे सेवन करणारा असू नये, शाळेच्या आवारात वा वर्गात त्याने तंबाखूचा बार भरून जाऊ नये, यासाठी दक्षता घेतली जात असून अशा शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे निर्देश आधीच दिले गेल्याचेही सावंत यांनी नमूद केले. त्याचवेळी तंबाखूच्या दुष्परिणामांबाबत शालेय विद्यार्थ्यांमध्येही जागृती केली जाणार असले तरी जे पालक बाखू सेवन करतात आणि ही मुले लहान पणापासून त्यांना जर्दा ,सिगारेट,बीडी दुकानावरून विकत आणून देतात त्यांचे काय?म. गांधी देखील कुतुहला पोटी बीडी पिण्याकडे वळले होते.आज लहान मुलांना घरातच आई किंवा वडील हे या व्यसनानचे आहारी गलेले असतील तर त्यांना कसे रोकणार आहात.?कोर्टात गेलात तर बहुतेक वकील या व्यसनाचे आहारी असतात.त्यातही कुंकू लावणारे हमखास तंबाखू खाताना दिसतील अर्थात सन्माननीय अपवाद आहेत.या आधी पण पान मसाल्यावर बंदी आलेली आहे आता पानमसाल्याच्या जाहिरातींवर बंदी येणार आहे.म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूचे सेवन करण्यास आधीच बंदी आहे. आता या बंदीची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात येणार आहे.हा सारा फार्स वाटतो कारण बंदी आली की चोरून ह्या वस्तू विकणारांची चांदी होत असते. तंबाखू तसेच तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांमध्ये वाढ करण्यासाठीही मन्त्री महोदय आग्रह धरणार आहेत. मझ्या मते आमदारांच्या खासदारांच्या धुम्रपान आणि तंबाखू सेवनावर बंदी कशी आणणार आहात ?तंबाखू विरोधी जाहिरातींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती सुरू आहे. आता तंबाखू विरोधातही त्याच पद्धतीने जनजागृती अभियान हाती घेतले जाणार आहे. प्रभावी जाहिराती त्यासाठी बनवल्या जाणार आहेत, असेही सावंत यांनी सांगितले. याशिवाय राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केद्रात तोंडाच्या कॅन्सरचे निदान तसेच स्क्रिनिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देशही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अनेकांना तंबाखूचे व्यसन सोडायचे असते मात्र त्यांना योग्य ते समुपदेशन मिळत नाही. त्यासाठी विशेष समुपदेशन केंद्रं उभारण्याचीही आमची योजना आहे. त्याचवेळी टीव्ही तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या पान मसाल्याच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी केलेला 'तंबाखूमुक्त महाराष्ट्रा'चा संकल्प साकारण्यासाठी इंडियन डेन्टल असोसिएशनच्या ८ हजार डॉक्टरांनी हातभार लावण्याची तयारी दर्शविली आहे.या सर्वच गोष्टी स्वागतार्ह आहेत.पण तेवढ्यानेच कर्करोग थांबेल असे नाही कारण आपण कोणीच विषमुक्त अन्नधान्य खात नाहीत.पिके ,फळे ,भाजीपाला यांचे भरघोस उत्पादन घेऊन टीव्हीवर मुलखती देणारे आपल्या ताटात विष कालवत आहेत. अगदी आईच्या दुधातही हे विष पोचले आहे.मिळणारे प्लास्टिक बंद दुधही विषारी आहे.आधी रासायनिक खते वापरली जातात .ती खते जी विषारी विकरे तयार करतात ती प्रत्येक पिकांच्या पानाच्या पेशीत मध्ये जाऊन बसतात मग ते रोप अस्वस्थ होते ही विकरे आणि विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्यासाठी ते हवेत विशिष्ट गंध संवेदन सोडून रस शोषक किडी आणि अन्य किडीना आमंत्रित करता .सर्व किडी येतात त्या रोपाच्या पेशीत अडकलेले विष शोषून घेतात रोप मोकळा श्वास घेते पण शेतकरी आपला सल्लागार असलेल्या कीटक नाशके विकणाऱ्या दुकानदाराकडे जातात . अतिशय अतिशय भयंकर विषाच्या महागड्या बाटल्या फावारायला देतात .त्या वापराचे वाढवून प्रमाण सांगतात कारण त्यांना त्याची औषध वेगाने विकायची असतात . द्राक्ष बागायतदार सहा इंची द्राक्ष नऊ इंची करण्यासाठी त्यांच्या सल्लागारांच्या सल्ल्याने वारेमाप संजीवके फवारण्या साठी वापरतात.ती खास दिसणारी द्राक्षे आपण आणून खातो,तेंव्हा द्रक्षातील मानवी पेशींची वाढ करून कर्क रोग तयार करणार नाहीत कशावरून ? पेप्सी,कोकाकोला ,आणखी बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या विषारी शीतपेयांवर आपण बंदी घालणार तर तरुण क्रिकेट सामने बघताना जाहिरातीत दाखविली जाणारी ही विषारी पेये पिल्याशिवाय रहातील काय ? जमिनीच्या पाण्यातून पिकांना वापरलेलं विषारी पदार्थ अगदी नदीनाले भूगर्भातील पाणी यांच्यात मिसळले आहेत .उजनी धरणाचे पाणी प्रयोग शाळेत तपासले तेंव्हा हे पाणी पिण्यास योग्य नाही आणि सिंचनालाही योग्य नाही असा अहवाला प्राप्त झाला आहे. कर्करोग पसरविणारी द्रव्ये अशी सर्वव्यापी झाली आहेत. रसायनिक शेती आणि त्यापेक्षाही विषारी असलेली सेंद्रिय शेती म्हणजे शेडमध्ये तयार केलेला गांडूळ खात ,कंपोस्ट खत ,बायो डायनामिक शिंगांचा खात ,नाडेपचे खत , ही खते दिल्याने शेतात ३०ते ३६ अंश शतांश च्या वर तपमान गेले की शेंणखते गांडूळ खात ,कंपोस्ट खत ,बायो डायनामिक शिंगांचा खात ,नाडेप यांच्या वर परिणाम होऊन जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात हरितद्रव्य वायू बाहेर पडतात .जे ओझोनच्या थराला छिद्र पडतात .या छिद्रातून सूर्य किरणांसोबत किरणोत्सर्गी अतिनील किरणे पृथ्वीच्या वातावरणात शिरतात व ती ज्या सजीवावर पडतील ,वनस्पतीवर पडतील ते सर्व 'मौत का सामान 'बनतात त्याच्यामुळे कर्करोग होतो .हे किरणोत्सर्गी अन्नधान्य खाल्याने कर्करोग थैमान घालू शकतो .तेव्हा हे सर्व टाळायचे तर कृषी ऋषी सुभाष पाळेकर यांची शून्य खर्चाची नैसर्गिक शेती करावी लागेल.रासयनिक आणि सेंद्रिय शेतीवर बंदी आणावी लागेल.हे करायला सरकारकडे इच्छाशक्ती हवी आहे. ती कोणत्याच राज्यकर्त्यांकडे नाही .कारण असे करणे म्हणजे महा विनाशकारी जागतिक शक्तीशी पंगा घेणे होय .तसा पंगा घेतला तर कोणतेच सरकार एक दिवशी टिकणार नाही .जनता कर्क रोगाने मेली तर चालेल पण सरकार बुडून कसे चालेल? आज सर्वाधिक रासयनिक खते आणि कीटक नाशके वापरणारे राज्य आहे पंजाब त्यानंतर आपले राज्य आहे.आज पंजाबात अनेक शेतकरी कर्क रोगाने मरत आहेत. आठवड्याला एकदा जाणारी जयपूर रेल्वे याच रुग्णांनी भरलेली असते.जयपूरच्या कर्करोगावर उपचार करणाऱ्या हास्पिटल मध्ये हे सारे रुग्ण जातात त्यामुळे या एक्स्प्रेसला पंजाबात कॅन्सर एक्स्प्रेस नाव पडले आहे. आपल्या राज्यात सात लाख शेतकर्यानी आत्महत्या केल्या आहेत माझ्या मते ही हरितक्रांतीची देणगी आहे.आणि ही देणगी देणारे कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ ,कृषी धोरण ठरविणारे मंत्री अधिकारी हेही विषारी अन्नधान्याचे भाजीपाल्यांचे ,फळांचे सेव्न करत आहेत.हे सारेजण देशाला आणि स्वत:ला आत्मघाताकडे घेऊन जात आहेत. या भीषण परस्थिती केवळ तंबाखूवर बंदी आणून फार काही होणार नाही.कारण तंबाखू खाणारांना संखेपेक्षा विषारी अन्नधान्य .फळे ,भाजीपाला खाणारांची संख्या या देशात अधिक आहे.तरीही दीपक सावंत यांचा निर्णय अंधेरे एक प्रकाश असा आहे.दीप पेटला तर उजेड नक्कीच होईल,पण उजाडायला अजून वेळ आहे.असे मला वाटते आहे.