आता डाळीचे राजकारण माजी सरकारकडून घेतलेले विविध पुरस्कार,सध्याच्या सरकार विरुद्ध राजकारण करणारे साहित्यिक परत करीत आहेत.खरे तर अर्ज करून घेतलेले बहुतेक पुरस्कार साहित्यिक परत करीत आहेत पुरस्कार परत करण्याची साहित्यिकांत स्पर्धा सुरु झाली असताना आता सरकार विरुद्ध वातावरण तयार करण्याची मोहीम मिडीयाने उघडली आहे. केंद्र सरकारच्या शेतमालाचे भाव जाहीर करणाऱ्या समितीने शेतकर्यांच्या उत्पादनाला भाव वाढून दिले नाहेत म्हणून शेतकर्यांचे नेते नाराज आहेत,सर्वत्र दुष्काळ असताना आणि अन्नधान्याची प्रचंड तुट असताना,डाळीचे भाव वाढले म्हणून सरकारच्या नावाने ऐन दसरा दिवाळीच्या काळात शिमगा केला जात आहे. डाळीचे दर कडाडण्यामागे दुष्काळ आणि सरकारचे धोरण याशिवाय आणखी काही कारणं आहेत का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि शोध पत्रकारिता केली जात आहे.काहीनी असेही शोध लावले आहेत की महागाईच्या या वणव्यात डाळ माफीया सक्रीय झाले आहेत. डाळीचे भाव वाढल्याने एकीकडे सामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. तर, दुसरीकडे डाळीच्या चोरीमुळे व्यापारीही चिंतेत सापडले आहेत. देशातील डाळीची तूट भरून काढण्यासाठी व्यापारी आफ्रिकेतून डाळ आयात करत आहेत. प्रतिकिलो 100 रुपये मोजून आफ्रिकेतून अख्खी डाळ आणली जात आहे. मात्र, डाळ मिलपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यातील निम्मि डाळ गायब होत आहे. डाळ आणणारे ट्रकचालकच या डाळीची चोरी करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ट्रकचालक मोठ्या शिताफीने या डाळीची चोरी करत आहेत. एखाद्या निर्जनस्थळी थांबून ट्रकचालक ही डाळ चोरतात आणि तितक्याच वजनाचे लोखंड कंटेनरमध्ये ठेवतात. मात्र, ट्रकचालकांची ही चोरी जास्त दिवस टिकून राहिली नाही. डाळीचं वजन कमी भरत असल्याचे व्यापाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. यावेळी ट्रकचालकांनी ही डाळ चोरीची कबुली दिली म्हणे आता असे किती ट्रक चालक आहेत हे सांगता येत नाही पण त्यां चार पाच किंवा पाच पन्नास ट्रकचालका मुळे एकंदरच एकिकडे डाळींचे भाव कडाडत आहेत.असा जावइ शोध लावला जात आहे.आणि डाळींची ही तूट भरून काढण्यासाठी म्हणे व्यापारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, या डाळ माफियांमुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडचा घासच हिरावला जात आहे. असाही सिद्धांत सांगितला जात आहे.एवढ्यावरच मिडीयावाले थांबले नाहीत तर मोदीसरकार आणि व्यापारी यांच्यात साटेलोटे आहे असेही आरोप केले जात आहेत. घट बसलेत व त्यानंतर दिवाळी..येणार आहे आणि दरवर्षीच हा साठेबाजी करून भाव वाढविण्याचा मौसम असतो .सत्तेत भाजप सरकार आले आणिते अच्छे दिन चे आश्वसन पाळून व्गेल अशी अपेक्षा असल्याने मिडीयावाले हेच का अच्छे दिन ?असा सवाल करीत आहेत. एकूणच आता सणासुदीचा हंगाम सुरु झाला आहे. एकीकडे आपल्याकडे दुष्काळाची छाया असतानाही सणातील खर्चात कुठे कमी होताना दिसत नाही.सरकार पगारदार लोकांना महागाई भत्ता दते आहे.खासगी व कार्पोरेट क्षेत्रातील कमावणारे एका वेळी बर्गर आणि पिझावर हजार रुपये खर्च करून उच्च प्रतीचे मद्य पिऊन आठ दिवसाला ओल्या पार्ट्या करीत असले तरी डाळीचे भाव वाढले म्हणून शिमगा सुरु आहे. दुष्काळी असूनही सर्वत्र धामधुमीने हे सण साजरे होताना दिसत आहेत.यंदा भीषण दुष्काळाचे वास्तव लक्षात ठेवून शहरातील नागरिकांनी सणावर होणार्‍या आपल्या खर्चांवर थोडी फार का होईना मर्यादा घातली पाहिजे व आपल्या खर्चातील थोडा तरी भाग दुष्काळग्रस्तांना दिला पाहिजे.अशा समाजसेवी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत काहीजण प्रसिद्धीसाठी असे दान धर्मही क्रेत आहे काही सिने नट लोकांच्या पैशाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना मदत करीत असल्याचाही हा परिणाम असू शकतो हाराज्यात दुष्काळाचे वातावरण असताना दुसरीकडे महागाई यंदा कळस गाठणार हे सांगायला कोणी ज्योतिषी लागणार नाही .गेल्या सहा महिन्यात महागाई धीमेगतीने वाढतच आहे. जीवनावश्यक डाळींनी तर किंमतीचा नवा उच्चांक गाठला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकताच व्याजदर कमी केला परंतु त्यामुळे फार मोठा काही दिलासा सर्वसामान्य जनतेला मिळेल असे दिसत नाही. यंदाच्या दुष्काळामुळे खरिपाचा हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेला आहे. या हंगामातील अन्नधान्याच्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला असून या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट अपेक्षित आहे. भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रायगड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडूनही यंदा भाताचे उत्पादन ११ टक्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. परतीच्या पावसाने दिलासा दिल्याने रब्बी हंगामाबाबत आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी या हंगामात अन्नधान्याचे, डाळींचे कितपत उत्पादन होईल याविषयी शंकाच आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजारात अन्नधान्याची अपेक्षित आवक होणार नाही. याचाच अर्थ बाजारात अन्नधान्याची टंचाई राहील. त्यामुळे महागाई ही भडकणार हे ओघाने आलेच. याचा फायदा उठवायला व्यापारी व साठेबाज तयारच आहेत. त्यामुळे महागाईच्या या गंगेत साठेबाज आपले हात धुवून घेतील आणि नेहमीप्रमाणे सरकार त्यांच्याकडे बघत बसेल. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तुंची भाववाढ कमी करण्यासाठी कांदे आणि डाळींची आयात केली असली तरी त्याला सर्वच राज्यांकडून अपेक्षित उठाव मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयात केलेला माल सर्व राज्यांमधील बाजारपेठेत लवकरात लवकर पोहोचणे कठीण ठरणार आहे. या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये काही मुद्यांवरून मतभेद आहेत. सद्यस्थितीत विविध प्रकारच्या डाळींचे भाव १०० ते १५० रूपये प्रति किलोच्याही पुढे गेले आहेत. तूरडाळीने तर २०० रूपये किलोचा उच्चांक गाठला आहे. कांद्याचाही भाव कधी ६० ते ८० रूपये प्रति किलोच्या दरम्यान गेले होते.कांदा तसेच डाळींचे भाव वाढल्याने त्यापासून तयार होणार्‍या खाद्यपदार्थांच्या भावातही वाढ झाली आहे. दसरा-दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण जवळ आले असून त्यासाठी डाळ, साखर, तेल आदींची खरेदी आवश्यक ठरते. यावेळी डाळीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे ही दिवाळी बेसन तसेच बुंदीच्या लाडूविना करावी लागणार आहे. यंदा सामान्यांची दिवाळी व्यवस्थित साजरी व्हावी असे वाटत असेल तर डाळीचे भाव कमी करणे सरकारला भाग आहे. नरेंद्र मोदींनी आश्‍वासन दिलेले अच्छे दिन कधी येणार असा प्रश्‍न कुणालाही पडेल. मात्र यंदाच्या दिवाळीत तरी नाही असे सध्या तरी चित्र आहे. त्यातच समाधानाची बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती पुन्हा उतरु लागल्या असताना सरकारने दुष्काळी कर लावला आहे त्याच्या नावाने बोंबाबोंब सुरूआहे. करवाढ केल्याने दुष्काळी कामांसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये जमा झाले असून सरकारने सुमारे १५ गावात दुष्काळ जाहीर केला आहे परिणामी अन्नधान्य टंचाई असताना भाववाढ अटल आहे ही गोष्ट सामान्य माणसाच्या पचनी पडली आहे पण मिडीयावाले आणि विरोधी पक्ष या विषयाचे भांडवल करीत आहेत असे असले तरी या धोरणांमुळे महागाईचा भडका उडत चालला आहे त्याचे काय? डाळीची बाजारातील टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने डाळीची आयात केली हे बरेच झाले.आता बाजारात डाळीची आवक वाढेल आणि तिचे भाव कमी होतील अशी आशा आहे आणि असे झाले तरी आमची मागणी होती म्हणून भाव कमी झाले असे विरोधक आणि मिडीयावाले क्रेडीट घेतील .एकीकडे हरितक्रांती झाली देश अन्नाधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असे नगरे वाजविले जात आहेत.आणि केंद्र सरकारने जीवनाश्यक वस्तुंची आयात करीत आहे.पण राज्यांनी आवश्यक तो कोटा न उचलल्याने जनतेला दरवाढीच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. मुख्यत्वे अनेक राज्यांनी आपल्याला डाळ आणि कांदे किती प्रमाणात लागणार याची मागणीच नोंदवली नाही. एकूणच पाहता सरकारचा कारभार म्हणजे सर्व आनंदी आनंदच आहे. जनतेला यातून लवकर काही अच्छे दिन दिसण्याची शक्यता नाही. यात पाच वर्षे कधी निघून जातील ते समजणार देखील नाही. यंदाची तर दिवाळी महागाईतच साजरी होणार आहे. पाकिस्तानीतील भाजी बाजारात यापूर्वी चीनमधील भाज्या आयात केल्या जात असत. परंतु आता भारतातून भाज्या आयातीचं प्रमाण वाढल्यामुळं पाकमधील भाजी बाजारात महागाईला आळा बसला येत्या काळात महागाईचा भडका उडणार असं चित्र दिसतंय. २०१४-२०१५ मध्ये जवळपास २ अब्ज टन डाळींचं उत्पादन कमी झालंय. गेल्या वर्षांतील डाळींचा हंगाम विविध नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अडकल्यामुळे यावर्षी डाळींचं उत्पादन घटणार असून डाळींचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकार ६० ते ७० लाख टन डाळींची आयात करणार होते याचा थेट परिणाम म्हणजे डाळींची दरवाढ अटळ आहे. हे समजून न घेता सरकारच्या नावाने ठणाणा केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षातल्या पावसाच्या अनियमीततेमुळे यावर्षी कडधान्य आणि डाळीचं उत्पन्न कमी झालंय. याचा परिणाम म्हणून यावर्षी डाळीच्या किंमतीत २५ टकके वाढ झाल्याचं चित्र आहे. यावर्षी पाऊस कमी झाला तर मात्र मोठ्या प्रमाणात डाळ आयात करावी लागणार आहे, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. वाशीच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये डाळीचे सध्याचे भाव गगणाला भिडलेत. महागाई नियंत्रणात आणल्याचे सरकारी दावे होत असले तरी त्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे हे कडधान्याच्या किंमतींवरून सहज लक्षात येईल. मागचे सर्व विक्रम मोडीत काढत नागपूरमध्ये तूरडाळीने २०० रूपये किलोचा पल्ला गाठलाय. त्यामुळे तूरडाळीत भेसळ होत असल्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशात डाळींच्या उत्पादनानं यंदा नीचांकी पातळी गाठल्यानं भाव गगनाला भिडलेत. यंदा सरकारला जवळपास पन्नास लाख मेट्रिक टन डाळ आयात करावी लागेल असा अंदाज वर्तवण्यात येतयोय. झी मीडियाचं सहकारी वृत्तपत्र डीएनएनं दिलेल्या वृत्तानुसार याचा सर्वाधिक फायदा टांझानिया, ऑस्ट्रेलिया आणि म्यानमार या तीन देशांना होणार आहे. केंद्र सरकारनं डाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी कालच २ हजार मेट्रिकटन अतिरिक्त आयातीला मंजुरी दिले आहे. डाळीचे भाव कडाडल्यानं सरकारचं धाबं दणाणलंय. डाळींचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारची धावपळ सुरू झालीय. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये आज पुन्हा एकदा डाळी आयात करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शिवाय देशभरात डाळीवर सबसिडी देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. तूरडाळीचा भाव २०० रुपयांपर्यंत गेल्यानं सरकारला तातडीचे निर्णय घेणं भाग पडतं आहे. आंध्र प्रदेश सोडला तर कुणीही डाळीवर सबसिडीची मागणी केलेली नाही. सध्या सरकार डाळीवर प्रतिकिलो १० रुपये सबसिडी देतंय. त्यात आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या डाळींचे भाव गगनाला भिडले असल्याची ओरड होतेय. त्यामागे दुष्काळाचं कारण सांगितलं जातंय. मात्र जो शेतकरी ही कडधान्य पिकवतो, त्याच्या पदरात नेमकं किती पडतं असा प्रश्न निर्माण झालाय. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अतिशय कमी दरात हे कडधान्य विकत घेतलं जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय.म्हणजे सरकारची धोरणे शेतकरी आणि ग्राहकया लुटणारी आहेत हेच यातून सिद्ध केले जात आहे.